राजगड ज्ञानपीठ, भोरच्या विरोधातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
नसरापूर (प्रतिनिधी):-टी. पवार
भोर तालुक्याचे मातब्बर कॉग्रेस नेते आणि माजी मंत्री श्री. अनंतरावजी थोपटेंच्या राजगड ज्ञानपीठ विरुध्द काही ग्रामस्थांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती श्री. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती श्री. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने 7 ऑगस्ट रोजी फेटाळून लावली. मौजे धांगवडी, तालुका भोर येथील गट नंबर 237 मधील सुमारे 14 हेक्टर जागा शाळा, महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक आणि वसतीगृह अशा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शासनाकरवी दोन स्वतंत्र आदेशाव्दारे राजगड ज्ञानपीठ हया संस्थेस देण्यात आली. त्यावर सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था कार्यरत असून शेकडो मुला-मुलींची शैक्षणिक सोय येथे करण्यात येते.
राजगड ज्ञानपीठ संस्थेस 1999 आणि 2008 मध्ये शासनाकरवी सारे निकष पाळून देण्यात आलेल्या जमिनींबाबत 2013 साली जनहित याचिका केवळ दाखल करण्यात आली आणि तिची नोंदणी 2015 साली करण्यात आली. त्यानंतर सुनावणीची विनंती 2018 मध्ये करण्यात आली. थोपटेंनी राजकीय पदाचा गैरवापर करुन सदर जमिन मिळविली वगैरे असे काही मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले, तथापी यापैकी कुठल्याच मुद्दयाचा ठोस पुरावा ते सादर करु शकले नाहीत. अखेरीस अनुचित विलंबाच्या व त्रुटींच्या मुद्दयावरच ही जनहित याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र ही याचिका फेटाळताना जर संस्थेने शासकीय भाडेपट्टयाची दिलेली जमिन बँकेकडे गहाण ठेवताना काही शर्तभंग केला असेल किंवा शासन जमिनीचा भाडेपट्टा पुनरुज्जिवित आहे किंवा कसे या मुद्द्यावर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण करुन योग्य तो कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा असे फर्मविले आहे.
(हया प्रकरणी राजगड ज्ञानपीठाच्या वतीने उच्च न्यायालयात जेष्ठ विधिज्ञ श्री. प्रसाद ढाकेफाळकर, श्री. प्रदिप पाटील, श्रीमती रेवती तटकरे व प्रविण गोळे यांनी काम चालविले. हि माहिती राहुल खामकर (इस्टेट मॅनेजर- राजगड ज्ञानपीठ) यानी प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.)
