भोर आणि वेल्हे तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांचा प्रश्न तातडीने सोडवा:-खासदार सौ.सुप्रियाताई सुळे.
शिक्षणशास्त्र पदवीधारक बेरोजगार तरुणांच्या पुणे : नियुक्तीचा खा. सुळे यांनी सुचवला पर्याय.
पुणे( प्रतिनिधी)पत्रकार विठ्ठल पवार.
बारामती लोकसभा मतदार संघातील भोर आणि वेल्हे हे तालुके दुर्गम व डोंगराळ असून येथील विद्यार्थी शिक्षणासाठी पूर्णपणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर अवलंबून आहेत. तथापि जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षकच नसल्याने या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या शाळांमध्ये डीएड, बीएड आदी शिक्षणशास्त्र पदविधारक बेरोजगार तरुणांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शासनाकडे केली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांची भेट घेऊन खासदार सुळे यांनी त्यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्च केली आणि आपल्या मागणीचे निवेदन दिले आहे. पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत एकूण मंजूर शिक्षक ११७३० असून, त्यापैकी ७९४ पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील १२२ शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत. २५/०७/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जी गावे महानगर पालिकेमध्ये जात आहेत, त्या शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्यास जिल्ह्यातील शिक्षकांचे सेवाजेष्ठ्तेनुसार हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. तथापि पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत संबंधित शिक्षक हे जिल्ह्यात अतिरिक्त होत नसल्याने त्यांचे हस्तांतरण महानगरपालिका / नगरपालिकांकडे करता येणार नसल्याचे शासन स्तरावरून नक्की करण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे दि. ०७/०४/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ऑनलाईन बदल्या झालेल्या असून टप्पा क्र. ६ अंतर्गत एकूण २७४ शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या आहेत. त्यापैकी फक्त ३३ शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले असून तब्बल २४१ शिक्षकांनी बदलीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकच नसल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांकडून सासत्याने येत आहेत. त्याचबरोबर दौऱ्याच्या वेळी काही शाळांमध्ये, जे शिक्षक सेवा निवृत्त झाले आहेत, त्यांनाच पुन्हा रिक्त जागांवर नियुक्त करण्यात येणार आहे, अशी माहिती काही ठिकाणी ग्रामस्थांकडून आपल्याला देण्यात आली. असे न करता जे बेरोजगार युवक ज्यांनी बी.एड., डी. एड. असे पदवी / पदविका शिक्षण घेतलेले आहे, त्यांना नियुक्त केल्यास बेरोजगारीचा प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागेल, असा मार्ग खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुचवला आहे. याबाबत लवकरात लवकर सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्यात यावा, असे सुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
