जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे खाजगीकरणाचे संकट?
मुंबई (प्रतिनिधी)
सरकारी शाळा आणि एकूणच सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर मागील काही वर्षांपासून अनेक हल्ले चढवले गेले. या व्यवस्थेवर केला जाणारा खर्च जणू वाया जात आहे, अशी चर्चा ‘असर‘ रिपोर्ट आल्यानंतर माध्यमांमधून मुद्दाम घडवून आणली जात होती. शिक्षणाचं क्षेत्र खुणावत असल्यामुळे मधल्या काळात प्रायव्हेट प्लेअर्सनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यातूनच शिक्षक संघटनांना टार्गेट केलं गेलं. शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात प्रतिमाभंजन केलं. त्यांना समाजापासून तोडण्याचे प्रयत्न ताकदीनं झाले. सरकारी आणि अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांची होता होईल तेवढी बदनामी केली. (तरीही सरकारी शाळा आणि अनुदानित शाळांची विद्यार्थी संख्या कमी होत नाही आहे. उलट खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे हजाराने विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आल्याचे एका अभ्यासातून समोर झाले आहे.) सरकारी शाळा आणि अनुदानित माध्यमिक भरीस भर म्हणून शाळा-महाविद्यालयांची पद्धतशीर आर्थिक कोंडी करून ठेवली. अनेक अशैक्षणिक कामे शिक्षकांच्या मागे लावली. शिक्षकांची समाजात असलेली विश्वासार्हता खलास करायचे प्रयत्न झाले, आणखी होतील. शिकवायला वेळ द्यायचा नाही आणि शिक्षक शिकवत नाहीत म्हणून गुणवत्ता येत नाही अशी हाकाटी पिटवली जाते आहे. त्यासाठी माध्यमं या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताब्यात आहेत. गुणवत्ता सुधारायला पुष्कळ वाव आहे, हे मान्य असले तरी सरकारला सरकारी शाळा चालवायच्या आहेत का? इथूनच शंका येत होती. एकामागून एक निर्णय घेतले गेले. आधीच्या उपक्रमाचं काय झालं याचा विचार न करता पुढचा उपक्रम येतो. यामुळं शिक्षणाचं क्षेत्र गोंधळलेलं आहे. हे क्षेत्र इतकं डिस्टर्ब का करून ठेवलं आहे? याचं उत्तर मिळतेय का? शासनाला अनुदानित शिक्षण व्यवस्थाच नकोशी झाली आहे का? समजा असं झालं आणि प्रचलित शिक्षण व्यवस्था मोडून काढली. तर?
दलित, आदिवासी, बहुजन समाजातील, वंचित घटकांतील गरिबांची मुलं कुठं शिकतील? कसे शिकतील? त्यांनी शिकायचं की घरगडी म्हणून काम करायचं? पोरींनी अंबानींच्या घरात पोळ्या लाटून, लादी पुसत बसायची का? श्रीमंतांच्या घरात घरगडी, रामागडी बनून राहायचं? स्वातंत्र्याची हीच फळे चाखण्यासाठी आधीच्या पिढ्यांनी आयुष्य वेचले का? शिक्षण नावाचं हे वाघिणीचं दूध बच्चांना पाजायचं नाही म्हणजे ते गुरगुरणारच नाहीत... काळ मोठा कठीण आला आहे!
जागे व्हा लोकहो, पब्लिक फंडेड एज्युकेशन सिस्टीम मोडीत काढली जाते आहे. उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला गेला आहे. आमच्या आयुष्याचा डाव मोडून टाकला जात होता, तेव्हा तुम्ही हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवून गप्पा का बसला होतात? असा प्रश्न पुढल्या पिढ्या तुम्हाला विचारतील.... सरकारी शाळा आणि शिक्षण व्यवस्था ही जनतेच्या हक्काची आणि मालकीची आहे. ती वाचवण्यासाठी जनतेला पुढं यायला लागेल.पब्लिक_फंडेड_एज्युकेशन_सिस्टीम वाचवली पाहिजे.-भाऊ चासकर
