नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेण्यात येणाऱ्या राज्य सरकारांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांना धोका निर्माण होतो, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ठोस आदेश दिला आहे की, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत अनिवार्यपणे घेण्यात याव्यात."
सुप्रीम कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय देताना म्हटले की, राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असून, राज्य सरकारच्या दबावात येता कामा नये. तसेच, वेळेवर निवडणुका घेणे ही आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
-
४ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढील चार महिन्यांच्या आत नव्या निवडणुका घेणे बंधनकारक असेल. -
राज्य सरकारकडून सहकार्याची अपेक्षा :
निवडणुका वेळेवर होण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक सहकार्य करणे बंधनकारक असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. -
लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा निर्णय :
स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत भाग असून, त्यांना वेळेत लोकप्रतिनिधी मिळणं आवश्यक आहे.
हा निर्णय देशातील सर्व राज्यांतील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींसाठी लागू राहणार आहे. अनेक राज्यांत विविध कारणांनी निवडणुका पुढे ढकलल्या जात होत्या. त्यामुळे प्रशासनाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांकडे जात होती आणि लोकप्रतिनिधींची निवड होत नव्हती.
सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वेळेवर निवडणुका होतील आणि लोकांना त्यांच्या भागातील प्रशासकीय निर्णयांमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
