मुंबई (प्रतिनिधी):-मुख्य संपादक
महाराष्ट्रातील गाजलेली "लाडकी बहीण योजना," जी भाजप-शिवसेना महायुती सरकारने सुरु केली होती, आता काही नव्या निकषांसह पुढे सुरू राहणार आहे. राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला महत्त्वपूर्ण राजकीय प्रभाव असल्याचे निवडणुकीनंतर स्पष्ट झाले आहे.
निकषांमधील बदल:
- आर्थिक सहाय्य: प्रचारादरम्यान महिलांना ₹2100 प्रति महिना देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु सध्या ₹1500 देण्याचा अंतिम निर्णय होऊ शकतो.
- कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा: एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ देण्याची शक्यता आहे, ज्या कुटुंबात अधिक महिला आहेत त्यांना याचा परिणाम होईल.
- पात्रता:
- लाभार्थी महिला 18 ते 60 वयोगटातील असाव्यात.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.
- कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकर दाता किंवा सरकारी कर्मचारी नसावा.
राजकीय प्रभाव:
महायुती सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर महिला मतदारांना आकर्षित केले. राज्यातील 2 कोटींपेक्षा अधिक महिलांच्या बँक खात्यात पाच महिन्यांचा निधी जमा करण्यात आला, ज्यामुळे महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी महायुतीच्या बाजूने वाढली.
आर्थिक शिस्त लावण्याची गरज:
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून योजनेतील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी हे बदल सुचवले जात आहेत. या बदलांमुळे काही महिलांना फायद्यापासून वंचित राहावे लागू शकते, त्यामुळे चिंता व्यक्त होत आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट:
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करणे हा आहे. ही योजना महिलांच्या जीवनस्तर उंचावण्याचा प्रयत्न करते, त्याचवेळी सरकारच्या आर्थिक धोरणांनुसार आवश्यक बदल करणे अपेक्षित आहे.
