शिक्षण विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ शिक्षकांचा पुण्यामध्ये आक्रोश मोर्चा आंदोलन
अशैक्षणिक कामे बंद करा: शिक्षकांच्या घोषणांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय दणाणले.
पुणे( प्रतिनिधी):-टी पवार यादव.
शाळेत मुलांना शिकवायचे सोडून शासन शिक्षकांना इतर कामात जुंपत असल्याने शिकविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे तातडीने ही अशैक्षणिक कामे बंद करावीत व शिक्षकांना केवळ शिकवू द्यावे, यासह शिक्षकांची कंत्राटी भरती रद्द करावी, या व इतर मागण्यांसाठी पुणे जिल्हाभरातील प्राथमिक शिक्षकांनी आज सोमवार दि.30सप्टेंबर रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला.
सततच्या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांना शिकविण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपासून शिक्षकांना दूर लोटण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे की काय ?अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. दुर्गम भागातील कमी पटाच्या शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवाहातून बाहेर फेकण्याचे काम सरकार करत आहे. २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळेवर निवृत्त शिक्षक किंवा कंत्राटी शिक्षकाची नेमणूक करून सरकार अप्रत्यक्षपणे बैठबिगारीचे धोरण राबवत आहे.
शिक्षकांच्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांबाबत शासन स्तरावरून कोणतीही अनुकूल भूमिका घेतली जात नाही. प्रश्न समजून घेणे व त्यावर तोडगा काढण्याच्या बाबत सरकार धोरणाच्या विरोधात घोषणा प्रचंड उदासीन आहे.
पुणे जिल्ह्यात 13 हजार प्राथमिक शिक्षक आहेत. त्या सर्वांनी या मोर्चासाठी आधीच सामूहिक रजा घेतली होती. सोमवारी सकाळी ११ वाजता पुणे जिल्हा परिषद पुणे पासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा धडकला.
(शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी लढणार : :-....उद्य शिंदे
शिक्षकांना दिलेल्या ऑनलाईन कामामुळे गोरगरीब जनतेची मुले शिक्षणापासून वंचित होत आहेत. सरकारचा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवायचा डाव आहे की काय? असा सवाल करत शिक्षकांच्या प्रत्येक मागणीसाठी आवाज उठवणार असल्याची भावना शिक्षक नेते उदय धिंड यांनी व्यक्त केली. सततच्या अशैक्षणिक कामांच्या वाढत्या वारंवारितेमुळे शिक्षकांना शिकविण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही. दुर्गम भागातील कमी पटाच्या शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवाहातून बाहेर फेकण्याचे काम सरकार करत आहे. 20 पेक्षा कमी पटाच्या शाळेवर निवृत्त शिक्षक किंवा कंत्राटी शिक्षकाची नेमणूक करून सरकार अप्रत्यक्षपणे वेठबिगारीचे धोरण राबवत आहे. शिक्षकांच्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांबाबत शासन स्तरावरून कोणतीही अनुकूल भूमिका घेतली जात नाही. प्रश्न समजून घेणे व त्यावर तोडगा काढण्याच्या बाबत सरकार प्रचंड उदासीन असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.)
