आमदार बंब यांचे "त्या वक्तव्याचा", भोर तालुक्यात.
जाहीर निषेध.
शिक्षक संघटना व समिती आक्रमक.
भोर ( प्रतिनिधी):-
शिक्षक संघ व शिक्षक समिती भोर यांचे वतीने सोशल मीडियावरून आमदार बंब यांच्या त्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध सोशल मीडियाद्वारे, भोर तालुक्यात करण्यात आला आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ व समितीच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळेस प्रतिनिधीशी बोलताना भोर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष सुदाम ओंबळे व समितीचे अध्यक्ष महेंद्र शिंदे यांनी दिली.आमदार बंब यांना याबाबत वस्तुस्थिती काय आहे,ते सांगितले जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळात शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या संबंधाने वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून विधिमंडळात शिक्षकांचा अवमान करणाऱ्या आमदार प्रशांत बंब यांच्या वक्तव्याचा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ व समितीने जाहीर निषेध केलेलाच आहे.
शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही म्हणून राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची दुरवस्था झाली आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य करतानाच अर्थहीन आणि पूर्ण माहिती न घेता मुद्दे मांडून शिक्षकांचा अवमान आमदार प्रशांत बंब यांनी केला आहे,असे मत भोर तालुका शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष सुदाम ओंबळे व शिक्षक नेते महेंद्र सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी सर्वप्रथम शासकीय निवासस्थानांची सुविधा शासनाने निर्माण करून दिली पाहिजे. त्यानंतरच शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबत आग्रह धरणे योग्य राहील. असे मत भोर तालुका शिक्षक समितीचे अध्यक्ष महेंद्र शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या साठी निवासाची सोय तर दूरच परंतु राज्यातील काही ठिकाणच्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था सुद्धा आमदार प्रशांत बंब यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
शिक्षक मुख्यालय राहत नाही म्हणून शैक्षणिक गुणवत्ता घसरली आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य एकांगी आणि वास्तव स्थितीकडे दुर्लक्ष करणारे आहे. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सद्यस्थितीत 15 हजारापेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. पदे भरण्यासाठी शिक्षक संघटना म्हणून "महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती" ने आग्रही भूमिका घेऊन पाठपुरावा करत आहोत. परंतु शासनाकडून या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे.
शैक्षणिक कार्यात अडसर निर्माण करणारे ऑनलाइन प्रशिक्षण धोरण आणि अशैक्षणिक कामांचा ससेमिरा बंद करण्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिने झाले असताना सुद्धा राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके मिळाली नाहीत. या वास्तवाकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. राज्यात हजारो शिक्षण सेवक केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर वेठबिगारी सारखे काम करत आहे ही बाबही दुर्लक्षित केल्या जाते. असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.
शिक्षकांना प्रभावी आणि परिणामकारक अध्ययन -अध्यापन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शाळा पातळीवर आवश्यक असणाऱ्या साधनसामग्रीच्या बाबत कुणीही बोलत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना सुविधा न पुरविता शिक्षकांनी उपस्थित केलेल्या विद्यार्थी हिताच्या मागण्यांना दुर्लक्षित करून केवळ प्राथमिक शिक्षकांची बदनामी केल्याने ग्रामीण भागातील गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाच्या अडचणी दूर होणार नाहीत.
प्राथमिक शिक्षकांची बदनामी करून त्यांना दोषी ठरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करता येईल आणि शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा मार्ग प्रशस्त करता येईल. परंतु यामुळे गोरगरीब, शोषित- कष्टकरी, शेतकरी- शेतमजुरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची भविष्यात वाताहत होणार आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचे वावडे असते तर त्यांनी "शिक्षकांना शिकवू द्या- लेकरांना शिकू द्या.."अशा प्रकारची मागणी करत नुकतेच ८ ऑगस्ट २०२२ला राज्यभर धरणे आंदोलन केले नसते हे आमदार प्रशांत बंब यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षक आपल्या स्वतःच्या पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकवत नाहीत अशाप्रकारचे वक्तव्य आमदार प्रशांत बंब यांनी केले आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांसह सर्व कर्मचारी-अधिकारी लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि अनुदानित शाळांमध्ये आपली पाल्ये प्रवेशित करून समाजासमोर एक आदर्श निर्माण करावा आणि त्यानंतरच शिक्षकांच्या पाल्यांना दाखल करण्याबाबत आग्रही असावे. राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदाची आजची परिस्थिती पाहिली असता इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गासाठी केवळ एक -दोन शिक्षक, एक ते आठवी या शाळाकरिता तीन ते चार शिक्षक असताना शाळेतून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचा आग्रह धरणे कितपत संयुक्तिक आहे.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमध्ये स्वतंत्र मुख्याध्यापक नाही, लिपिक नाही, स्वच्छता कामगार नाही, परिचर नाही, शिपाई नाही असा सर्व नन्नाचा पाढा आहे. कार्यालयीन कामे, मतदार नोंदणीची कामे, सर्वेक्षणे, लसीकरण, आधार कार्ड नोंदणी, आधार कार्ड मतदार कार्डशी संलग्न करणे, विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते काढणे, शालेय पोषण आहार योजना राबविणे, शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत प्रत्येक मुलाचे आधार कार्ड संलग्न करणे, रोजचा रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवणे अशा प्रकारची कामे शिक्षकांनाच करावी लागतात. शाळांतील भौतिक सुविधेसाठी अनुदान नाही. त्याचाही विपरीत परिणाम दैनंदिन अध्ययन-अध्यापनावर होतो.
शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवसापासून जवळपास प्रत्येक आठवड्यात दोन ते तीन दिवस सारखी प्रशिक्षणे चालली आहेत अशा प्रकारच्या प्रशिक्षण धोरणाचाही फेरविचार करण्याची गरज आहे.
राज्यातील प्राथमिक शाळातील शिक्षकांना दोष देणे सोपे आहे मात्र त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर सकारात्मक विचार करून व्यापक विचार विमर्श करून संघटनांसोबत या संबंधाने चर्चा करून राज्यात शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी एका व्यासपीठावर येऊन धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. केवळ शिक्षकांची समाजात बदनामी होईल अशा प्रकारे वक्तव्य करून कोणताही उपयोग होणार नाही.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती व संघ आमदार प्रशांत बंब यांचे त्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करीत असून या संबंधाने त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली पाहिजे अशी मागणी भोर तालुक्यातील शिक्षक संघटना व समिती करीत आहे.
