भोर (प्रतिनिधी) :
पोलीस व महसूल विभागाने बंधाऱ्याच्या ठेकेदाराला दोषी धरून अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचे काम केले आहे. बंधारा दुरुस्ती करून घ्यायची जबाबदारी असलेल्या अभियंत्यांनी दुरुस्तीसाठी माती कोणत्या दर्जाची आणली आहे, कोठून आणली आहे, त्याची रॉयल्टी भरली गेली आहे काय, याची चौकशी करणे गरजेचे होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या याबाबतच्या "सिआयडी चौकशीचे" आदेशाबद्दल मी समाधानी असून आता निश्चित न्याय मिळेल.असे आशावादी प्रतिपादन जांभळीचे (ता. भोर ) शेतकरी सर्जेराव कोळपे, यांनी व्यक्त केले.
जांभळी ता. भोर येथील शेतातील माती चोरून बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी वापरल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांची "सीआयडी चौकशी" करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने
दिले आहे. जांभळी (ता. भोर) येथील शेतकरी सर्जेराव कोळपे यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत.
सन 2018 च्या मे महिन्यामध्ये सर्जेराव कोळपे यांच्या 19 गुंठे शेतातील पूर्ण माती शेताजवळ असलेल्या लघुपाटबंधारेच्या दुरुस्तीसाठी चोरून नेण्यात आली. हे लक्षात येताच कोळपे यांनी महसूल विभाग व पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. या तक्रारीचा पाठपुरावा केल्यावर भोर प्रांतांनी गावच्या तलाठ्याला पंचनामा करण्यास सांगितले. पंचनाम्यात बंधारा दुरुस्तीसाठी कोळपे यांच्या शेतातून 450 फूट लांब उत्खनन करून सुमारे 576 ब्रास मातीची विनापरवाना वाहतूक झाल्याचा अहवाल दिला होता.
कोळपे यांनी बंधारा दुरुस्तीचे काम करणारे भोर पंचायत समितीचे अभियंता व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात नसरापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. या ठिकाणीसुद्धा पाठपुरावा केल्यावर 22 मे रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला; मात्र, नंतर तीन महिने झाले तरी कोणास अटक झाली नव्हती. याबाबत कोळपे यांनी पोलिसांना विचारल्यावर अधिकाऱ्यांनी हा गुन्हा केला नसून, काम करणारे दोन ठेकेदार यामध्ये दोषी आहेत. त्यांना अटक करण्यात येणार आहे, अशी उत्तरे दिली होती. कोळपे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत उच्च न्यायालयाने प्रशासनाने यावर घेतलेल्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
या सर्वच प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या वतीने एडवोकॅट बी. जी. परब, ऍड. प्रियल सारडा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
